Who provides leadership for climate change in India ?

Glaciers at the Taboche summit, Nepal, have been 
reduced by warming / bonn_4 / CC-BY-SA 2.0

A report by the Centre for Science and Environment (CSE) just out :

धरती के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का स्तर पिछले 8 लाख वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. 1901 से 2017 के बीच, भारत का औसत वार्षिक तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। (By 2100) हम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं.

(From another report) even a 1°C rise in global mean temperature (compared to the 1990s) will mean that about 8 per cent of the global population will see a severe reduction in water resources, according to an Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) estimate.

Some newspaper reports have made it sound in the last 2-3 years as if India was providing global leadership on climate change. Therefore, I was shocked to read the report by CSE on state action plans on climate change, prepared between 2009 and 2014. Four of the States whose plans were analyzed, were ruled by BJP, and 4 by other parties, including one by Congress. The Central Govt. was then headed by the Congress party.

Ploughing with cattle in West Bengal / ILRI / CC-BY-SA 2.0

The analysis said : States don’t have qualified, dedicated staff to prepare climate change action plans. States said they received little guidance from the Centre on how to assess impacts of climate change and have been unable to prepare a detailed risk assessment. Although Nodal officers were appointed in each State Dept., they have other responsibilities and climate change was not a priority for them. In the name of preparing climate change action plans, the States largely just made shopping lists of the usual development works.

Monsoon clouds, Lucknow, Uttar Pradesh, India
/ Sunnyoraish

विभिन्न राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रों में प्रस्तावित बजट में काफी विसंगतियां हैं। सेक्टर के जोखिम के हिसाब से उसका बजट नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और यहां के किसान प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पहले ही बहुत मार झेल रहे हैं। इस सबके बावजूद प्रस्तावित बजट का सिर्फ 0.2 प्रतिशत ही कृषि क्षेत्र के लिए रखा गया है, जो कि हास्यास्पद है।

एक और उदाहरण में, गुजरात में राज्य का सबसे लम्बा समुद्र तट है, जिसमें गुजरात की 37 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और ये आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जलवायु परिवर्तन से होने वाले कई खतरे जैसे बढ़ता समुद्री जल स्तर, जलप्लावन, चक्रवाती तूफान की स्थिति में बाढ़, खारे पानी की घुसपैठ आदि है। लेकिन, इन सबके बावजूद भी तटीय क्षेत्र प्रबंधन को राज्य के एसएपीसीसी में सही तरह से सम्मिलित नहीं किया गया और लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।

Farmer in India / Azhar feder / CC-BY-SA 3.0

जलवायु परिवर्तन के चलते देश का किसान पहले ही बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है तथा हाल ही के अध्ययनों के मुताबिक आगे और भी ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन ज्यादातर राज्यों के एसएपीसीसी में कृषि व किसानों के लिए एक समग्र अनुकूलन रणनीति नहीं बनाई है, और कृषि क्षेत्र का प्रस्तावित बजट भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम रखा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों को एसएपीसीसी को दोबारा से बनाने को कहा है। 
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So this is one more area where the Congress Govt. at the centre was unable to provide leadership to the country in the end. Jairam Ramesh had set good standards of engagement and understanding on many areas of the environment. But he was removed reportedly because he was not compliant enough to greenlight industries that would not meet environmental crieteria. Under Jayanti Natarajan thereafter and then Moily, it all seems to have gone downhill.