In Dec 2019, Nitish Kumar said : न्मेरा कॉन्सेप्ट रहा है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार है, उसी प्रकार से राज्य सरकार के बाद पंचायत सरकार भी हो ताकि गांधी जी के विकेंद्रीकरण का सपना पूरा हो सके। इसी के तहत पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। पहले राजस्व कर्मचारी को खोजना पड़ता था, अब उनके बैठने की जगह निर्धारित कर दी गयी है। इसके साथ ही पंचायत सरकार भवन से आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र जैसी 52 सेवाओं का लाभ भी लोगों को मिलेगा, जिसके लिए उन्हें प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था। लोक सेवाओं का अधिकार कानून के तहत मिलने वाली सेवाओं से संबंधित आवेदन अब पंचायत सरकार भवन से ही ऑनलाइन हस्तांतरित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लिए ऑनलाइन आवेदन भी अब पंचायत सरकार भवन से कर सकते हैं, जिसकी पावती रसीद आवेदकों को दी जाएगी।
I was reminded of my work in 10 MP villages where also panchayat bhawans had been made. I did not see a single service being given or panchayat members present in the panchayat bhawans for 4 months. BJP govt. wld have made these bhawans as 'symbols' of progress and perhaps to siphon off money from the constructions. But I saw absolutely no monitoring by any higher government officials and complaints had no effect.
Modi ka vikalp kaun - is tarah ke bemani sawal khali baithe log karte rehte hain. nitish, chandrababu naidu aur bahut se neta modi se kahin zyada paripakva aur yogya hai. modi ne siwai apni barai aur doosron ki burai ke alawa, hamare desh ke hit ka koi kaam kiya ho to mujhe dikha nahin ab tak. swach bharat abhiyan ko chor kar.
nitish ne age aur kaha : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर पंचायत में 5 वाहन खरीदने के लिए प्रति वाहन 50 प्रतिशत या अधिकत्तम एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें 3 अनुसूचित जाति/जनजाति और 2 अतिपिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली निर्माण की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमलोगों ने इस साल के 31 दिसंबर तक हर इच्छुक परिवार तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था जो ऊर्जा विभाग की सक्रियता के कारण 25 अक्टूबर को ही पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली आने से भूत भी भाग गया और लालटेन भी खत्म हो गया। पहले लोग ढिबरी और लालटेन पर काम चलाते थे और अंधेरे में घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए अपने बच्चों को भूत का भय दिखाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 31 दिसंबर 2019 तक हर इच्छुक किसान को सिंचाई के लिए बने कृषि फीडर से बिजली मुहैया कराने के साथ ही बिजली के जर्जर तारों को बदलने का लक्ष्य हमलोगों ने निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय के साथ विकास में हमारा यकीन है और विकास के साथ-साथ हम समाज सुधार का भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से लोगों को काफी फायदा हुआ है इसलिए पूरी सजगता के साथ निरंतर अभियान चलना चाहिए। शराब का चोरी छिपे सेवन करने वाले या इसके अवैध धंधे में लगे लोगों की शिकायत आप अपने मोबाइल के जरिये बिजली के खम्भों पर लिखे गए नम्बर पर दे सकते हैं। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही कार्रवाई के संबंध में भी शिकायतकर्ता का फीडबैक लिया जाएगा। जनसभा में मौजूद लोगों को संकल्प दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी है बच्चों को पढ़ाना इसलिए अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइये और इंटरमीडिएट से आगे की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 4 लाख रुपये के ऋण का जरूरत पड़ने पर लाभ भी लीजिये। उन्होंने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में ऋण माफ करने पर भी विचार किया जाएगा।
nitish ne yeh bhi kaha : बिहार के 22 जिले बाढ़ प्रभावित होने के कारण अधिकांश विभागीय अधिकारी उसी में लगे रहते थे, जिसके कारण सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी रहती थीं और 100 करोड़ की परियोजना 1000 करोड़ तक पहुंच जाती थी। दुर्गावती परियोजना को पूरा करने में 800 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े है। उन्होंने कहा कि अब सिंचाई विभाग को दो हिस्से में बांटकर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का काम अलग-अलग सौंप दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई हैं।
I was reminded of my work in 10 MP villages where also panchayat bhawans had been made. I did not see a single service being given or panchayat members present in the panchayat bhawans for 4 months. BJP govt. wld have made these bhawans as 'symbols' of progress and perhaps to siphon off money from the constructions. But I saw absolutely no monitoring by any higher government officials and complaints had no effect.
Modi ka vikalp kaun - is tarah ke bemani sawal khali baithe log karte rehte hain. nitish, chandrababu naidu aur bahut se neta modi se kahin zyada paripakva aur yogya hai. modi ne siwai apni barai aur doosron ki burai ke alawa, hamare desh ke hit ka koi kaam kiya ho to mujhe dikha nahin ab tak. swach bharat abhiyan ko chor kar.
nitish ne age aur kaha : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर पंचायत में 5 वाहन खरीदने के लिए प्रति वाहन 50 प्रतिशत या अधिकत्तम एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें 3 अनुसूचित जाति/जनजाति और 2 अतिपिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली निर्माण की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमलोगों ने इस साल के 31 दिसंबर तक हर इच्छुक परिवार तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था जो ऊर्जा विभाग की सक्रियता के कारण 25 अक्टूबर को ही पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली आने से भूत भी भाग गया और लालटेन भी खत्म हो गया। पहले लोग ढिबरी और लालटेन पर काम चलाते थे और अंधेरे में घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए अपने बच्चों को भूत का भय दिखाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 31 दिसंबर 2019 तक हर इच्छुक किसान को सिंचाई के लिए बने कृषि फीडर से बिजली मुहैया कराने के साथ ही बिजली के जर्जर तारों को बदलने का लक्ष्य हमलोगों ने निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय के साथ विकास में हमारा यकीन है और विकास के साथ-साथ हम समाज सुधार का भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से लोगों को काफी फायदा हुआ है इसलिए पूरी सजगता के साथ निरंतर अभियान चलना चाहिए। शराब का चोरी छिपे सेवन करने वाले या इसके अवैध धंधे में लगे लोगों की शिकायत आप अपने मोबाइल के जरिये बिजली के खम्भों पर लिखे गए नम्बर पर दे सकते हैं। सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही कार्रवाई के संबंध में भी शिकायतकर्ता का फीडबैक लिया जाएगा। जनसभा में मौजूद लोगों को संकल्प दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी है बच्चों को पढ़ाना इसलिए अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइये और इंटरमीडिएट से आगे की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 4 लाख रुपये के ऋण का जरूरत पड़ने पर लाभ भी लीजिये। उन्होंने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में ऋण माफ करने पर भी विचार किया जाएगा।
nitish ne yeh bhi kaha : बिहार के 22 जिले बाढ़ प्रभावित होने के कारण अधिकांश विभागीय अधिकारी उसी में लगे रहते थे, जिसके कारण सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी रहती थीं और 100 करोड़ की परियोजना 1000 करोड़ तक पहुंच जाती थी। दुर्गावती परियोजना को पूरा करने में 800 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े है। उन्होंने कहा कि अब सिंचाई विभाग को दो हिस्से में बांटकर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का काम अलग-अलग सौंप दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षों से लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई हैं।
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